Bhagalpur News : भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी(DM) की अध्यक्षता में एसी–डीसी बिल और उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) को लेकर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में समीक्षा भवन में मौजूद तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों के साथ लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई.
293 करोड़ रुपये के यूसी और 65 करोड़ के डीसी लंबित
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 59 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के स्तर पर करीब 65 करोड़ रुपये के डीसी विपत्र लंबित हैं, जबकि 62 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के स्तर पर लगभग 293 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अब तक विभाग अथवा महालेखाकार कार्यालय को समर्पित नहीं किए गए हैं.
ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन जमा होंगे डीसी-यूसी
वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्र का हवाला देते हुए जिलाधिकारी(DM) ने निर्देश दिया कि 01 अप्रैल 2019 के बाद की अवधि के डीसी एवं यूसी अब तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन सीएफएमएस पोर्टल की बजाय ऑफलाइन माध्यम से एसी-डीसी एवं यूसी संग्रहण केंद्र, वित्त विभाग, पटना के जरिए महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाएंगे. वहीं, 01 अप्रैल 2019 से पूर्व की अवधि के दस्तावेज पूर्ववत ऑफलाइन ही समर्पित किए जाएंगे.
48 घंटे में डीसी-यूसी समायोजन के निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन यूसी सबमिशन में तकनीकी समस्या की जानकारी दिए जाने पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अब सभी डीसी और यूसी ऑफलाइन मोड में 48 घंटे के भीतर महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाएं.
सृजन कांड से जुड़े अभिलेख सीबीआई के पास
जिला कल्याण कार्यालय ने बताया कि उनके यहां के सभी अभिलेख सृजन कांड से संबंधित होने के कारण सीबीआई के पास हैं, जिससे डीसी विपत्र तैयार करने में कठिनाई हो रही है. इस पर जिलाधिकारी ने सीबीआई कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अभिलेख प्राप्त कर डीसी विपत्र तैयार करने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य समिति को 24 घंटे का अल्टीमेटम
जिला स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में जमा डीसी विपत्र आपत्ति के साथ वापस कर दिया गया था. जिलाधिकारी ने आवश्यक बीटीसी फॉर्म संलग्न कर 24 घंटे के भीतर डीसी विपत्र पुनः महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करने का आदेश दिया.
13 डीडीओ पर 90 प्रतिशत से अधिक राशि अटकी
बैठक में बताया गया कि जिले के 13 डीडीओ के पास कुल लंबित डीसी राशि का करीब 90 प्रतिशत और 13 डीडीओ के स्तर पर कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की 95 प्रतिशत राशि सन्निहित है. इनमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, जेएलएनएमसीएच एवं अस्पताल, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य कार्यालय शामिल हैं.
2 जनवरी से वृहद निरीक्षण अभियान
जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने प्रखंड और अधीनस्थ कार्यालयों की व्यवस्था दुरुस्त कर लें. 2 जनवरी 2026 से वृहद निरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल, पैक्स, पंचायत सरकार भवन, आरपीएस सेंटर, पीडीएस डीलर सहित कृषि, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता विभागों से जुड़े संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा. खामी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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