Hormuz Strait : 28 फरवरी 2026 से ईरान और इजरायल-यूएस के बीच शुरू हुई जंग के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट पर असर पड़ा है. इसी मुद्दे पर ब्रिटेन ने कई देशों को एक बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें भारत भी शामिल है. भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिसरी इस बातचीत में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस चर्चा का मकसद समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि यूके ने हॉर्मुज पर बातचीत के लिए कई देशों को बुलाया है और भारत की ओर से विदेश सचिव इसमें भाग ले रहे हैं. इस बीच भारत उन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रखे हुए है, जो इसी रास्ते से जरूरी सामान लेकर गुजर रहे हैं.
#WATCH | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "The UK side has invited several countries, which also include India, for talks on the Strait of Hormuz. From our side, the Foreign Secretary is attending the meeting this evening…"
— ANI (@ANI) April 2, 2026
He further says, "We are in touch with… pic.twitter.com/1rKIZmK2Ge
ईरान समेत कई देशों से बात जारी
विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि भारत, ईरान और उस इलाके के दूसरे देशों के साथ लगातार संपर्क में है. इसका मकसद यह है कि भारतीय जहाजों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए. इन्हीं जहाजों के जरिए एलपीजी, एलएनजी और दूसरी जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं.
छह भारतीय जहाज सुरक्षित निकले
रणधीर जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई बातचीत के बाद छह भारतीय जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि आगे भी जहाज बिना रुकावट और तय समय पर अपना सामान पहुंचा सकें, इसके लिए संपर्क बना हुआ है. भारत की ओर से साफ किया गया है कि जहाजों की सुरक्षा और रास्ते की आवाजाही पर लगातार ध्यान रखा जा रहा है.
दुनिया के अहम रूट को लेकर बढ़ी चिंता
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस रूट में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी वजह से यह बैठक बुलाई गई है.
40 से ज्यादा देशों को बुलावा
ब्रिटेन ने इस वर्चुअल बैठक में 40 से अधिक देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. हालांकि, अमेरिका इस बैठक में हिस्सा नहीं लेगा.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा कि विदेश मंत्री यवेट कूपर की अगुवाई में डिजिटल तरीके से होने वाली इस बैठक में सभी देश मिलकर राजनीतिक और दूसरे उपायों पर बात करेंगे.
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