Bihar Ration Card: बिहार में राशन कार्डों के सत्यापन से लेकर नए कार्ड जारी करने और जन वितरण प्रणाली की दुकानों को लाइसेंस देने तक की प्रक्रिया तेज है. संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन में 35.36 लाख कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई की गई है. वहीं, नए राशन कार्ड के लिए मिले करीब 13.94 लाख आवेदनों में से 7.40 लाख पात्र परिवारों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में इन मुद्दों के साथ ई-केवाईसी, खाद्यान्न वितरण और शिकायतों के निपटारे की समीक्षा की गई.
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35.36 लाख राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई
केंद्र सरकार से मिले संदिग्ध राशन कार्डों के 57.01 लाख के आंकड़े के सत्यापन में 17.69 लाख कार्ड सही पाए गए. वहीं, 35.36 लाख राशन कार्डों को रद्द करने की कार्रवाई की गई. यह सत्यापन जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों की पहचान और राशन कार्डों की स्थिति की समीक्षा से जुड़ा है.
13.93 लाख आवेदन, 7.40 लाख परिवारों को नए कार्ड
राज्य में नए राशन कार्ड के लिए करीब 13 लाख 93 हजार 704 आवेदन मिले हैं. इनमें से लगभग 7 लाख 40 हजार 925 पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं. इन कार्डों के माध्यम से 14 लाख 61 हजार 286 नए सदस्यों को जोड़ा गया है. बाकी आवेदनों पर विभाग की प्रक्रिया जारी है.
8.45 करोड़ लोगों को मिल रहा राशन
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार में करीब 2.09 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से 8.45 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है. इनमें से 6.54 करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जो लगभग 80.07 प्रतिशत है. राज्य में 1.85 करोड़ राशन कार्डों पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है.
वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के तहत अक्टूबर 2026 में बिहार के 3.65 लाख राशन कार्डधारियों ने दूसरे राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त किया. इससे दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लाभुकों को भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है.
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4,910 रिक्त दुकानों के लिए 50 हजार आवेदन
जन वितरण प्रणाली की 4,910 रिक्त दुकानों के लिए 50,031 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें से अब तक 1,237 राशन दुकानों के लिए पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं. शेष आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करने का निर्देश दिया गया है.
4,069 शिकायतों में 3,383 का निपटारा
राशन वितरण से संबंधित कुल 4,069 शिकायतें मिली थीं. इनमें से 3,383 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने की योजना है.
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