इस खबर में क्या है?
Muzaffarpur News: बिहार सरकार ने शहरी प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लागू करने की मंजूरी दे दी है. इस योजना को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली है, जिसके लिए लगभग 120 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. इसका उद्देश्य नागरिकों को सरल, तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है.
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सरकारी सेवाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
इस मिशन के तहत एक ऐसा एकीकृत ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाएगा, जहां नागरिकों को कई जरूरी सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी. इनमें शामिल हैं:
- जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की सुविधा
- संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान और मूल्यांकन
- ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया
- भवन निर्माण नक्शा स्वीकृति
- जल और सीवरेज कनेक्शन की सुविधा
- सार्वजनिक शिकायतों का निवारण
- स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं
शहरी प्रशासन में आएगी पारदर्शिता
योजना के तहत नगर निकायों में वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा. इसके संचालन के लिए विशेषज्ञों और कर्मचारियों की टीम तैयार की जाएगी. साथ ही सभी कर्मचारियों को डिजिटल कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
चरणबद्ध तरीके से होगा लागू
इस परियोजना को अगले पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. सरकार का मानना है कि इस पहल से नागरिकों को सुविधा मिलेगी और शहरी प्रशासन अधिक तेज और जवाबदेह बनेगा.
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