Bihar News: पटना के ज्ञान भवन में आयोजित भूमि सुधार जनकल्याण से जुड़ी एक दिवसीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर विस्तार से समीक्षा की. कार्यशाला में राज्य भर के अपर समाहर्ता (राजस्व), उप समाहर्ता और अंचलाधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
भूमि सेवाओं को बनाना होगा आसान और पारदर्शी
विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन, सरल और आम लोगों की पहुंच में हों. उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में जहां भी कमियां नजर आएं, उन्हें तुरंत दूर किया जाए. अंचल कार्यालयों को दलालों और भू-माफिया से मुक्त कर स्वच्छ और भरोसेमंद व्यवस्था खड़ी करना सरकार का लक्ष्य है.
आज ज्ञान भवन, पटना में बिहार के सभी अपर समाहर्ता (राजस्व), उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी के साथ एक दिवसीय #भूमि_सुधार_जनकल्याण_कार्यशाला में सम्मिलित होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए।
— Vijay Kumar Sinha (@VijayKrSinhaBih) December 18, 2025
निर्देश दिया कि विभाग के कार्यों में जहाँ भी कमी है,… pic.twitter.com/LQ7DEjoXSv
अब जनता देगी सीधे फीडबैक
डिप्टी सीएम ने स्पष्ट किया कि आगे से विभागीय कार्यों का फीडबैक केवल वरीय अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगा. आम नागरिकों से सीधे राय ली जाएगी. ऐसे में सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करें. फर्जी दस्तावेज सामने आने पर तत्काल संबंधित समाहर्ता और विभाग को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए.
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जिलावार समीक्षा और शिकायत व्यवस्था मजबूत होगी
उन्होंने बताया कि जिलों के दौरों के दौरान आयुक्तों और समाहर्ताओं के साथ बैठक कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. वहीं, जन-शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए प्रत्येक अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी रखने का आदेश दिया गया है, जिसे केवल अंचलाधिकारी ही खोलेंगे. सभी अंचलों को अपने-अपने कार्यों का पूरा विवरण 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है.
अच्छा काम करने वालों को मिलेगा सम्मान
विजय सिन्हा ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और उनके तबादला-पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं, जानबूझकर काम लटकाने या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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