Jharkhand News : लातेहार के बालूमाथ प्रखंड के भैंसादोन गांव में कोल परियोजना से जुड़ी गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर सामने आया है. मंगलवार को ग्रामसभा की अनुमति के बिना जंगल में प्रवेश करने के आरोप में ग्रामीणों ने एनएलसी कंपनी और वन विभाग की टीम को करीब चार घंटे तक घेरे रखा. टीम नॉर्थ कोल ब्लॉक धाधू के लिए वन भूमि का मुआयना करने पहुंची थी.
ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि ग्रामसभा की सहमति के बिना कंपनी या विभाग के अधिकारियों को गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा की मध्यस्थता और लिखित आश्वासन के बाद शाम करीब पांच बजे अधिकारियों और कर्मियों को मुक्त किया गया. दोपहर करीब एक बजे से ग्रामीणों ने सभी को अपने बीच बैठा रखा था.
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ग्रामसभा की अनुमति के मुद्दे पर फिर आमने-सामने ग्रामीण और कंपनी
ग्रामीणों का आरोप था कि पेसा कानून के तहत ग्रामसभा की अनुमति के बिना गांव में कंपनी के अधिकारियों का प्रवेश वर्जित है. इसके बावजूद एनएलसी और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सूचना दिये बिना जंगल में प्रवेश कर लिया. इस पर ग्राम प्रधान बिहारी यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेर लिया.
ग्रामीणों ने कहा कि भविष्य में ग्रामसभा की अनुमति के बिना गांव में प्रवेश नहीं करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही सभी को छोड़ा जाएगा. उनका यह भी कहना था कि अधिकारियों और कर्मियों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया.
एनएलसी के जीएम समेत वन विभाग के अधिकारी-कर्मी घेरे में रहे
ग्रामीणों ने एनएलसी कंपनी के जीएम अभय भगत, कंपनी के कर्मी विनोद कुमार और दिनेश कुमार को घेरकर बैठा लिया था. वन विभाग की ओर से पी संजीवा रेड्डी (वन महानिरीक्षक सहायक, दिल्ली), रेंजर नंदकुमार मेहता, आरक्षी कैलाश साहू, रवि कुमार, सुनील कच्छप, आनंद चौधरी और संतोष उरांव भी टीम में शामिल थे.
वन विभाग के कर्मियों के अनुसार, वन भूमि क्लीयरेंस की प्रक्रिया के तहत दिल्ली से विभाग के वरीय अधिकारी बालूमाथ पहुंचे थे. टीम को भैंसादोन जंगल की जमीन की प्रकृति, वहां मौजूद वन्यजीवों और पेड़-पौधों की जानकारी जुटानी थी. इसी उद्देश्य से अधिकारी जंगल का मुआयना करने पहुंचे थे.
थाना प्रभारी की मध्यस्थता के बाद बनी सहमति
अधिकारियों को बंधक बनाये जाने की सूचना पर थाना प्रभारी अनुभव सिन्हा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों और एनएलसी कंपनी के अधिकारियों के बीच बातचीत करायी. थाना प्रभारी ने कंपनी के अधिकारियों से कहा कि गांव में प्रवेश करने से पहले स्थानीय थाना और प्रशासन को सूचना दें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
वार्ता के बाद ग्रामसभा की अनुमति के बिना भविष्य में गांव में प्रवेश नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों ने सभी अधिकारियों और कर्मियों को मुक्त कर दिया.
चार नवंबर को एनटीपीसी की टीम को भी पांच घंटे रोका था
भैंसादोन में कंपनी के अधिकारियों को रोकने की यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले चार नवंबर को भी ग्रामीणों ने एनटीपीसी कंपनी के अधिकारियों और कर्मियों को करीब पांच घंटे तक बंधक बनाया था. उस दिन कंपनी के जीएम आनंद अग्रवाल, एजीएम टी. पेरुमल, एजीएम रोहित पाल, तीन ड्रोन ऑपरेटर समेत अन्य कर्मियों को सुरांगी टोंगरी के पास रोका गया था.
उस समय भी ग्रामीणों की मांग थी कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना कंपनी के अधिकारी गांव में प्रवेश नहीं करें. लिखित आश्वासन और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मुक्त किया गया था. इस मामले में ग्रामीणों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है.
लगातार दो घटनाओं से कोल परियोजना क्षेत्र में ग्रामीणों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. वन भूमि क्लीयरेंस और कोल परियोजना से जुड़ी गतिविधियों के बीच ग्रामसभा की अनुमति का सवाल अब टकराव की वजह बनता दिख रहा है.
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