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Samrat Chaudhary : सम्राट चौधरी की दो-टूक—बिहार में गुंडा बैंक की दुकान अब बंद; सूदखोरों पर जल्द होगी कार्रवाई

Samrat Chaudhary : बिहार सरकार ने ‘गुंडा बैंक’ जैसे अवैध कर्ज तंत्र पर बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि अब ऐसी व्यवस्था राज्य में नहीं चलेगी. सूदखोरी व जबरन वसूली से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है.

Bihar Gunda Bank news: बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में चल रहे ‘गुंडा बैंक’ जैसे अवैध तंत्र पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अब इस तरह की व्यवस्था को किसी भी हालत में जारी नहीं रहने दिया जाएगा. जिन लोगों ने गुंडा बैंकों से कर्ज लेकर मनमानी वसूली का सामना किया है और लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से राहत मिलने की संभावना है. चौधरी ने कहा कि ऐसे नेटवर्क में फंसे लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार निर्णायक कदम उठा रही है.

समानांतर अवैध व्यवस्था पर रोक

गृह मंत्री के बयान के बाद माना जा रहा है कि सरकारी बैंकों के समानांतर चल रहे इस अवैध तंत्र पर अब पूरी तरह नियंत्रण किया जाएगा. चौधरी ने बताया कि सूदखोरी और अवैध वसूली के खिलाफ लड़ाई को शीर्ष प्राथमिकता में रखा गया है और सरकार इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर चुकी है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में चल रहे गुंडा बैंक की समानांतर व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क से जुड़े लोगों को अपनी गतिविधियाँ रोकनी होंगी.

केवल RBI-अधिकृत बैंक ही चलेंगे

सम्राट चौधरी ने कहा कि गुंडा बैंक चलाने वाले लोग अत्यधिक ब्याज वसूलते हैं, जिसके कारण कई लोग जमीन तक गिरवी रखने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने इसे आर्थिक शोषण बताया और कहा कि इस अवैध नेटवर्क को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. चौधरी ने दोहराया कि राज्य में केवल रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा अधिकृत बैंक ही संचालित हो सकते हैं और गुंडा बैंक जैसी किसी भी व्यवस्था की कोई जगह नहीं है.

कानून-व्यवस्था का मुद्दा, कार्रवाई जल्द

पटना स्थित पुलिस मुख्यालय, पटेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि गुंडा बैंक का मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय है, इसलिए इसे शीर्ष प्राथमिकता देकर कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान की जाएगी और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार का कहना है कि इससे राज्य में भय-मुक्त और सुशासित वातावरण स्थापित करने में मदद मिलेगी. चौधरी के अनुसार, आने वाले दिनों में अवैध वसूली प्रणाली पर पूरी तरह अंकुश लगेगा और वित्तीय गतिविधियों में कड़ाई देखने को मिलेगी.

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