Patna News : बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से भेंट करने पहुंचा. इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आरटीई (राइट टू एजुकेशन) से संबंधित लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की.
प्रतिनिधियों ने बताया कि आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत नामांकन अनिवार्य है. इसके बावजूद, वर्ष 2011 से अधिकांश निजी स्कूलों को सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने यह भी मुद्दा उठाया कि पिछले तीन-चार वर्षों में कई विद्यार्थियों के नाम बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पा रहे हैं. इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया धीमी हुई है, बल्कि इसे और जटिल भी बना दिया गया है.
इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ. डीके सिंह, वाइस चेयरमैन एसएम सोहैल, मनन कुमार सिन्हा और निशांत कुमार भी मौजूद थे.
इसे भी पढ़ें-नये साल में महंगी बिजली का लग सकता है झटका, 1 अप्रैल से बढ़ सकती हैं बिहार में दरें
