DA Hike : झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यह संशोधित दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जायेगी, जिससे कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर का लाभ मिलने के साथ-साथ पिछली अवधि का बकाया भुगतान भी किया जायेगा.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
महंगाई भत्ते में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति मिल चुकी थी. इसके बाद वित्त विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए नई दरों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार के इस निर्णय का लाभ राज्य के बड़ी संख्या में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा.
डीए की गणना को लेकर स्पष्ट निर्देश
वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन के आधार पर देय होगा. सेवा नियमों के तहत मिलने वाले विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन को इसकी गणना में शामिल नहीं किया जायेगा. विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को नई दर के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैं.
कर्मचारियों की आय में होगा इजाफा
महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत वृद्धि के बाद कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. साथ ही जनवरी 2026 से लागू प्रभाव के कारण उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जायेगा. बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले को सरकारी कर्मियों के लिए राहतभरा कदम माना जा रहा है.
कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए भी नई दरें लागू
इधर, कोल इंडिया लिमिटेड ने भी अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए वैरिएबल डियरनेस अलाउंस (वीडीए) की संशोधित दरों की घोषणा कर दी है. कंपनी प्रबंधन के अनुसार 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक कर्मचारियों को 25 प्रतिशत वीडीए का लाभ मिलेगा.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन
कोल इंडिया ने बताया कि जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के औसत आंकड़ों के आधार पर वीडीए में संशोधन किया गया है. यह बढ़ी हुई दर कोल इंडिया और उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत वेज बोर्ड कर्मचारियों पर लागू होगी.
सरकारी कर्मचारियों के डीए और कोल इंडिया कर्मियों के वीडीए में हुई बढ़ोतरी को कर्मचारियों की आय बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों के रूप में देखा जा रहा है.
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