इस खबर में क्या है?
Bihar Cabinet: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में आम लोगों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 1329 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति, छात्राओं की सुरक्षा के लिए 1500 ‘पुलिस दीदी’ स्कूटर, पंचायतों को नए अधिकार, सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण और राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं.
भागलपुर एयरपोर्ट के लिए 1329 करोड़ मंजूर
कैबिनेट ने भागलपुर में बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को ‘अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा’ नाम देने की मंजूरी दे दी. एयरपोर्ट के लिए 3145 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिस पर 1329 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे.
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इसके अलावा राजगीर, रोहतास और कैमूर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ विस्तृत अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) कराने का फैसला भी लिया गया. वहीं बिहार उड्डयन संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे पायलटों के लिए एक प्रशिक्षण विमान पट्टे पर लेने की स्वीकृति दी गई, जिस पर प्रतिवर्ष 78 लाख रुपये खर्च होंगे.
Bihar Cabinet: छात्राओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरेंगी ‘पुलिस दीदी’
शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार 1500 स्कूटर खरीदेगी. इनमें 500 इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शामिल होंगे. इनका इस्तेमाल महिला पुलिसकर्मी यानी ‘पुलिस दीदी’ गश्ती के लिए करेंगी. इसके साथ ही पुलिस बल के लिए 3200 नई मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाएंगी.
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जेल सुरक्षा कर्मियों का वेतन बढ़ा
कैबिनेट ने जेलों में तैनात भूतपूर्व सैनिकों के मासिक मानदेय को 19,800 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है. साथ ही जेल में किसी बंदी की प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को मुआवजा देने के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई. एसटीएफ के सेवानिवृत्त अधिकारी रामाकांत प्रसाद का कार्यकाल भी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया.
पुनौरा धाम और पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा
धार्मिक पर्यटन को गति देने के लिए सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. करीब 942 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए न्यास समिति को लगभग 50 एकड़ सरकारी भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी.
कैमूर के मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की धर्मशाला का संचालन मंदिर न्यास समिति को सौंपने का निर्णय भी लिया गया. वहीं राजगीर और मंदार पर्वत जैसे पर्यटन स्थलों पर रोपवे सेवाओं के विस्तार के लिए बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई.
सरकारी स्कूलों को मिलेगा आधुनिक स्वरूप
राज्य के चयनित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा. यहां स्मार्ट क्लास, आधुनिक प्रयोगशालाएं और कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
पंचायतों को मिले नए अधिकार
ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचायत राज अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई. अब ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर कुछ कर और शुल्क निर्धारित कर सकेंगी. साथ ही 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत, वार्ड और जिला परिषद क्षेत्रों का नया परिसीमन भी कराया जाएगा.
बिहार में बनेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तकनीकी क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे एआई आधारित शोध, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा.
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वाहन कर और खनन नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने वाहन कर में भी संशोधन किया है. अब दोपहिया वाहनों पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त एकमुश्त कर देना होगा, जबकि ऑटो रिक्शा सहित कुछ अन्य वाहनों के कर में भी बदलाव किया गया है.
इसके अलावा पत्थरों की सरकारी ई-नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. वहीं पश्चिम चंपारण की थारू जनजाति के विकास के लिए संचालित विशेष योजना की अवधि वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दी गई.
