West Bengal Police Recruitment: पश्चिम बंगाल में थानों के कामकाज से लेकर आपातकालीन पुलिस सहायता तक, व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अगले एक वर्ष में राज्य के हर पुलिस थाने में 20 सदस्यीय विशेष टीम गठित करने और प्रत्येक थाने को चार मोटरसाइकिल व चार कार उपलब्ध कराने की योजना बतायी है. महालया के अवसर पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन 112 की शुरुआत के दौरान उन्होंने पुलिस बल बढ़ाने से लेकर थानों की सुविधाएं सुधारने तक की योजनाएं सामने रखीं.
West Bengal Police Recruitment: पांच साल में एक लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति
राज्य में अगले पांच वर्षों के दौरान एक लाख पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी. मुख्यमंत्री ने जल्द 12 हजार नियुक्तियों का लक्ष्य भी बताया. दुर्गा पूजा से पहले 11 हजार से अधिक कांस्टेबलों और करीब 300 उपनिरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई. वाहन चालकों की कमी दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने 1,500 चालक पदों को मंजूरी दी है. इन पदों पर पुलिस भर्ती बोर्ड और लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होंगी.
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पुलिस सहायता में देरी कम करने की चुनौती
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य पुलिस का औसत आपातकालीन प्रतिक्रिया समय करीब 90 मिनट है. उन्होंने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में छह से 10 मिनट में पुलिस सहायता मिलने की व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बंगाल में भी प्रतिक्रिया समय घटाने पर जोर दिया. नई 112 हेल्पलाइन के तहत पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एक मंच से जोड़ने की योजना है.
पुलिस थानों की सुविधाओं पर भी उठे सवाल
मुख्यमंत्री ने वाटगंज और इकबालपुर थानों की पुरानी इमारतों तथा सीसीटीवी प्रणाली और अग्निशामक यंत्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जतायी. उन्होंने थानों के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता और प्रभावी नियंत्रण कक्ष की जरूरत बतायी. अपराध के मामलों में राजनीतिक दबाव खत्म करने पर भी जोर दिया.
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पुलिसकर्मियों को मिलेगा बढ़ा हुआ राशन भत्ता
पुलिसकर्मियों का राशन भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर फिलहाल 2,000 रुपये करने की घोषणा की गई. मुख्यमंत्री ने 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते (डीए) के साथ महाषष्ठी से पहले अग्रिम वेतन देने की बात भी कही. इस अवसर पर राज्य पुलिस को 450 स्कॉर्पियो गाड़ियां और 450 मोटरसाइकिलें सौंपी गईं.
प्रति लाख आबादी पर 155 पुलिसकर्मी होने का दावा
शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि राज्य में प्रति एक लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या पहले 105 थी, जो अब बढ़कर 155 हो गई है. उन्होंने उत्तर प्रदेश में यह अनुपात 200 होने का उल्लेख करते हुए पर्याप्त पुलिस बल को अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया. पुलिसकर्मियों पर हमलों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में उन्होंने सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई.
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