Jharkhand Social Audit : झारखंड में अब खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल सीधे लाभुकों से की जायेगी. राशन की मात्रा, वितरण का समय, पीडीएस दुकानों की व्यवस्था और खाद्यान्न की गुणवत्ता से लेकर सरकारी योजनाओं के लाभ तक का सत्यापन होगा. इसके लिए राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराने जा रही है. पूरी प्रक्रिया अधिकतम छह माह में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.
इस अभियान के तहत झारखंड के प्रत्येक जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जायेगा. चयन में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी. इसका उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण में सभी वर्गों के लाभुकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है.
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इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ बैठक हो चुकी है. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत संचालित योजनाओं के साथ राज्य की खाद्य सुरक्षा और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की जांच की प्रक्रिया पर चर्चा की गयी.
Jharkhand Social Audit : एक सर्वे में परखी जायेगी कई योजनाओं की हकीकत
सरकार इस बार अलग-अलग योजनाओं का अलग-अलग सर्वे कराने के बजाय कई योजनाओं का संयुक्त सामाजिक अंकेक्षण करायेगी. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना को शामिल किया गया है.
इन योजनाओं के लाभुकों की संख्या और स्वरूप में समानता को देखते हुए संयुक्त प्रश्नावली तैयार की जायेगी. सर्वे के लिए नमूना भी इसी आधार पर तय होगा. सामाजिक अंकेक्षण के लिए पर्याप्त सर्वेयर उपलब्ध कराने की तैयारी है.
हालांकि, मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी सामने आयी है. इसे दूर करने के लिए जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकीविदों की मदद भी ली जायेगी.
पीडीएस दुकानों से लेकर राशन की गुणवत्ता तक की होगी जांच
सामाजिक अंकेक्षण के दौरान लाभुकों से सीधे बातचीत कर यह जानकारी जुटायी जायेगी कि उन्हें निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं. पीडीएस दुकानों के खुलने का समय, राशन वितरण में पारदर्शिता और खाद्यान्न की गुणवत्ता की भी पड़ताल होगी.
इसके साथ ही राशन वितरण में किसी तरह की अनियमितता की शिकायतों को दर्ज किया जायेगा. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना के लाभुकों को मिल रहे लाभ का भी सत्यापन किया जायेगा.
सर्वे के दौरान लाभुक अपनी शिकायतें और सुझाव भी दे सकेंगे. सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सामने आने वाली कमियों की पहचान होगी. इसके आधार पर संबंधित विभाग और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी.
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अधिकारियों और पीडीएस दुकानदारों की होगी संयुक्त कार्यशाला
सामाजिक अंकेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों, जिला और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों, गोदाम प्रबंधकों तथा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की जायेगी.
विभागीय सचिव राजेश शर्मा ने पूरे कार्य का वित्तीय आकलन कर आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. सामाजिक अंकेक्षण पर होने वाला खर्च योजना के तहत आवंटित राशि से किया जायेगा. सरकार का लक्ष्य जांच के जरिये खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को पात्र लोगों तक पहुंचाना तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है.
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