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बिहार में 44 नए पत्थर खनन भूखंडों को मंजूरी, इन छह जिलों में होगी ई-नीलामी

Bihar News: बिहार में पत्थर खनन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के छह जिलों में 44 नए पत्थर खनन भूखंडों को मंजूरी दे दी गई है. सरकार का दावा है कि इससे पत्थर की उपलब्धता बढ़ेगी, निर्माण लागत घटेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.

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Bihar News: बिहार में पत्थर खनन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने राज्य के छह जिलों में 44 नए पत्थर खनन भूखंडों को मंजूरी दे दी है. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में पत्थर की उपलब्धता बढ़ेगी, निर्माण कार्यों की लागत घटेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

छह जिलों के 44 भूखंडों पर मिलेगी खनन की अनुमति

मंजूरी मिलने वाले जिलों में नवादा, शेखपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद और बांका शामिल हैं. इनमें सबसे अधिक 17 भूखंड नवादा जिले में हैं. इसके अलावा शेखपुरा में 10, गया में 9, रोहतास में 4, औरंगाबाद में 3 तथा बांका में एक भूखंड पर पत्थर खनन की अनुमति दी गई है.

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Bihar News: पर्यावरण विभाग की अनापत्ति के बाद बढ़ी प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीएसआर) के आधार पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने संबंधित भूखंडों पर खनन के लिए अनापत्ति (एनओसी) प्रदान कर दी है. इसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने खनन पट्टों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

ई-नीलामी से होगी खदानों की बंदोबस्ती

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी खनन पट्टों की बंदोबस्ती ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है. सभी भूखंडों की ई-नीलामी केंद्र सरकार की एजेंसी एमएसटीसी (MSTC) के पोर्टल के माध्यम से होगी. इससे योग्य कंपनियों को समान अवसर मिलेगा और सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त होने की संभावना है.

पत्थर उत्पादन बढ़ने से कम हो सकती है निर्माण लागत

खान एवं भूतत्व विभाग का कहना है कि नए खनन भूखंड शुरू होने के बाद राज्य में पत्थर का उत्पादन बढ़ेगा. इससे दूसरे राज्यों से पत्थर मंगाने की आवश्यकता कम होगी. वर्तमान में बाहर से आने वाले पत्थरों पर परिवहन और अन्य शुल्क जुड़ने से लागत बढ़ जाती है. स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उत्पादन होने से लोगों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर पत्थर उपलब्ध हो सकेगा. इसका लाभ सरकारी निर्माण योजनाओं और निजी निर्माण कार्यों दोनों को मिलेगा.

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नवादा के आठ खनन पट्टों की निविदा जारी

विभाग के अनुसार, नवादा जिले के आठ खनन पट्टों के लिए निविदा पहले ही जारी की जा चुकी है. शेष भूखंडों के लिए भी जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वर्तमान में राज्य में केवल शेखपुरा और नवादा में दो पत्थर खदानें सक्रिय हैं.

इन इलाकों में होंगे नए पत्थर खनन

  • गया: गोरे, जगरनाथपुर, मिर्जापुर, कोशमा
  • बांका: शंभूगंज (पहाड़ी)
  • शेखपुरा: मटोखर, सुरदासपुर, जमुआरा, नीरपुर
  • नवादा: भदोखरा, पहरेठ, टुंगी, महिमन दीघा, खखटुआ

सरकार का मानना है कि नए खनन भूखंड शुरू होने से राज्य में पत्थर की आपूर्ति मजबूत होगी. इससे निर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने छह जिलों के 44 पत्थर खनन भूखंडों को दी मंजूरी.
  • नवादा में सबसे अधिक 17, शेखपुरा में 10 और गया में 9 भूखंडों पर होगा खनन.
  • सभी खनन पट्टों की बंदोबस्ती MSTC पोर्टल पर ई-नीलामी से होगी.
  • राज्य में पत्थर उत्पादन बढ़ने से निर्माण लागत कम होने और रोजगार बढ़ने की उम्मीद.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
सोनी कुमारी डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार हैं और Hellocities24 में ऑथर के रूप में कार्यरत हैं. बिहार समेत देशभर की ताजा खबरों, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करती हैं. सरल भाषा और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पहचान मानी जाती है. डिजिटल पत्रकारिता में समाचार लेखन और कंटेंट प्रेजेंटेशन का अच्छा अनुभव है. पाठकों तक तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना प्रमुख उद्देश्य है.
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