Hemant Soren In Voter Adhikar Yatra: झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा ने बीजेपी और एनडीए खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है. सोमवार को राजधानी पटना में होने वाले समापन कार्यक्रम में झामुमो प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे. यह अवसर विपक्षी एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन होगा और इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती का संदेश देगा.
विपक्षी एकता के अहम किरदार हैं हेमंत सोरेन – पांडेय
झामुमो नेता विनोद पांडेय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और अब जनता समझ चुकी है कि चुनाव आयोग किस तरह पक्षपाती रवैया अपना रहा है. उनके अनुसार, इस साजिश के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने दावा किया कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की रीढ़ हैं. संसद में जब राहुल गांधी की आवाज दबाई गई, तो अब जनता के बीच संघर्ष कर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना और भी जरूरी हो गया है. झामुमो इस अभियान में इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और आगे भी रहेगा.
इसे भी पढ़ें-करम पूजा से पहले महिलाओं के खाते में अगस्त की राशि पहुंचेगी
बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप
विनोद पांडेय ने आरोप लगाया कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया भाजपा और चुनाव आयोग की साझी रणनीति है. इसका मकसद गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान और आदिवासी समुदाय जैसे तबकों को वोट से वंचित करना है. लेकिन अब मतदाता जागरूक हो चुके हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिलाकर भाजपा को जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि जैसे झारखंड की जनता ने 2024 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा जताकर इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपी थी, वैसे ही बिहार में भी जनता गठबंधन का समर्थन करेगी.
एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बता चुके हैं सोरेन
पांडेय ने कहा कि झारखंड विधानसभा ने पहले ही एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर जनता तक अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया था. बिहार में भी विपक्ष ने एसआईआर को गरीब तबकों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश करार दिया है.
इसे भी पढ़ें-
देश के इस राज्य में BEd नामांकन प्रक्रिया ठप! कॉलेजों में सन्नाटा, छात्रों का भविष्य संकट में
ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ा कानून: कमाई पर तीन साल की जेल; 1 करोड़ का जुर्माना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
