Jharkhand News: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लंबित लाभ को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बैकलॉग खत्म करने के लिए विशेष कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है. विभाग की तैयारी है कि आवश्यक सामग्रियों की एकमुश्त खरीद कर लंबित वितरण को जल्द पूरा किया जाए, ताकि लाभुकों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके.
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम (जेएसएफएसए) के तहत आने वाले करीब 68 लाख परिवारों को नियमित रूप से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है. विभाग के अनुसार जून महीने के राशन का वितरण भी निर्धारित व्यवस्था के तहत जारी है.
कई योजनाओं में लंबित है वितरण
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में अभी भी कई महीनों का बैकलॉग बना हुआ है, जिसे खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
चीनी वितरण योजना:
अंत्योदय श्रेणी के लगभग 8.92 लाख परिवारों को रियायती दर पर मिलने वाली चीनी पिछले डेढ़ वर्ष से नहीं मिल पाई है. इस योजना में करीब 18 महीने का लंबित वितरण है.
दाल वितरण योजना:
निःशुल्क दाल उपलब्ध कराने वाली योजना में नौ महीने का बैकलॉग चल रहा है. वर्तमान में लाभुकों के बीच अगस्त और सितंबर 2025 की दाल वितरित की जा रही है.
किरासन तेल योजना:
इस योजना में तीन माह का लंबित वितरण है. अभी जनवरी से मार्च अवधि के किरासन तेल का वितरण किया जा रहा है.
नमक वितरण योजना:
राज्य में नमक वितरण योजना भी निर्धारित समय से पीछे चल रही है. फिलहाल जुलाई से सितंबर 2025 अवधि के नमक का वितरण किया जा रहा है, जबकि कुल आठ माह का बैकलॉग बना हुआ है.
सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना:
10 रुपये में धोती, लुंगी और साड़ी उपलब्ध कराने वाली इस योजना में छह महीने का बैकलॉग है. वर्तमान में सितंबर 2025 की अवधि के तहत लाभुकों को सामग्री दी जा रही है.
एकमुश्त खरीद के जरिए खत्म होगा लंबित वितरण
विभागीय समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सभी योजनाओं में लंबित वितरण जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया था. इसके बाद विभाग ने आवश्यक वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराकर बकाया लाभ एक साथ लाभुकों तक पहुंचाया जा सके.
मंत्री ने दी प्रक्रिया की जानकारी
खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि बैकलॉग खत्म करने को प्राथमिकता दी जा रही है. विभाग की ओर से जरूरी सामग्रियों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभुकों को योजनाओं के तहत लंबित सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.
इसे भी पढ़ें-
- नौकरी पर मंडरा रहा संकट होगा दूर, JTET नियम बदलाव से शिक्षकों को राहत
- झारखंड राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस ने प्रणव झा को बनाया उम्मीदवार, सियासी हलचल तेज
- लालू प्रसाद को रांची सिविल कोर्ट से राहत, इलाज के लिए सिंगापुर जाने की मिली अनुमति
- रांची में 27 नक्सलियों ने छोड़ी बंदूक, गुमला को नक्सलमुक्त होने का दावा
