Bihar Exam Reform: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं और आने वाले वर्षों के लक्ष्यों की विस्तृत तस्वीर सामने रखी. उद्योग और निवेश से लेकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, बिजली, पर्यटन और सामाजिक सुरक्षा तक कई अहम घोषणाएं की गयीं. सरकार ने नवंबर तक पांच लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने, हर परिवार में कम से कम एक उद्यमी तैयार करने और बिहार को सुरक्षित, समृद्ध व विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है.
नवंबर तक 5 लाख करोड़ का निवेश, उद्योगों के लिए जमीन तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर तक बिहार में करीब पांच लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए औद्योगिक नीति का विस्तार किया गया है. सेमीकंडक्टर और आइटी क्षेत्र के लिए नयी नीतियां भी तैयार की गयी हैं.
राज्य में 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजना है. करीब 10 हजार एकड़ औद्योगिक जमीन की स्वीकृति दी गयी है, जबकि 14,100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है.
बिहार में बंद चीनी मिलों पर सम्राट सरकार का बड़ा ऐलान, 6 महीने में 10 मिलें होंगी चालू
सरकारी खरीद में भी बिहार में बने उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की खरीद में कम से कम 30 प्रतिशत स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी. एक दिन में पांच स्टील प्लांट लगाने के लिए करीब 51 हजार करोड़ रुपये के एमओयू होने की जानकारी भी उन्होंने दी.
हर परिवार में एक उद्यमी बनाने की तैयारी, 8 लाख लोगों को मिल चुका सहयोग
बिहार में रोजगार के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप, उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना के जरिये करीब आठ लाख लोगों को सहयोग दिया गया है.
अब राज्य के 3.25 करोड़ से अधिक परिवारों में कम से कम एक उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने बिहार से बाहर काम कर रहे लोगों से भी वापस लौटकर अपनी जन्मभूमि के विकास में योगदान देने की अपील की.
30 हजार भूमिहीन परिवारों को जमीन, एक करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 30 हजार भूमिहीन गरीब परिवारों को बासगीत पर्चा के रूप में जमीन देने की बात कही. वहीं राशन कार्ड से वंचित करीब एक करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले एक महीने में 30 लाख से अधिक लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है.
125 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ बढ़ी खपत, 950 से 9475 मेगावाट पहुंचा आंकड़ा
बिहार में बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की खपत 950 मेगावाट से बढ़कर 9475 मेगावाट तक पहुंच गयी है.
सरकार अमीर और गरीब सभी परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है. मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव बताया.
चीनी मिलों की वापसी से किसानों को उम्मीद, छह महीने में पांच और मिलें शुरू करने का लक्ष्य
बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में सरकार ने समयसीमा तय की है. मुख्यमंत्री ने बताया कि रामनगर की चीनी मिल शुरू हो चुकी है और अगले छह महीने में पांच और चीनी मिलों पर काम शुरू करने का लक्ष्य है.
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बिहार में कुल 25 चीनी मिल स्थापित करने की योजना है. मखाना और जर्दालू आम समेत बिहार के स्थानीय उत्पादों को देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि मखाना अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का सुपर फूड बन चुका है.
जिला अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं, 36 तरह के ऑपरेशन की तैयारी
स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रखंडों के 30 बेड वाले अस्पतालों और जिला अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात कही गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में 36 तरह के ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी.
उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त के बाद जिले से मरीजों को अनावश्यक रूप से रेफर करने वाले सिविल सर्जनों पर कार्रवाई की जाएगी.
15 जिलों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज, 10 करोड़ लोगों तक आयुष्मान का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने की योजना की जानकारी दी. उन्होंने दावा किया कि दवा आपूर्ति के मामले में बिहार पिछले 22 महीनों से देश में पहले स्थान पर है.
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ देने की बात कही गयी.
आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7.5 करोड़ लोगों को पहले ही जोड़ा गया था. अब 2.5 करोड़ और लोगों को जोड़ने की बात कही गयी है. इस तरह करीब 10 करोड़ बिहारियों को योजना का लाभ मिलने का लक्ष्य है.
परीक्षा व्यवस्था पर कसेगा शिकंजा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
परीक्षाओं को निष्पक्ष और बेहतर तरीके से कराने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की गयी. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाएगी.
17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा. इसमें छात्रावास, कोचिंग और संस्थानों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी और 30 दिनों में उनके समाधान का लक्ष्य रखा गया है.
खेतों तक पानी पहुंचाने की कवायद तेज, सिंचाई का दायरा 44 लाख हेक्टेयर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार में करीब 21 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित थी, जो अब बढ़कर 44 लाख हेक्टेयर हो गयी है.
कोसी-मेची लिंक परियोजना समेत कई सिंचाई योजनाओं के जरिए लाखों एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा देने की तैयारी है. करीब 10 हजार करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं पर काम चल रहा है. सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने की योजना का भी उल्लेख मुख्यमंत्री ने किया.
6.46 लाख शिकायतों का आंकड़ा सामने रखा, 95 प्रतिशत का निस्तारण
जनता की शिकायतों के समाधान के लिए सहयोग शिविर की व्यवस्था का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि अब तक 6,46,281 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 95 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.
लापरवाही के मामले में 17,773 अधिकारियों और कर्मचारियों को पहला, 860 को दूसरा और 48 को तीसरा नोटिस दिया गया है.
हर महीने होगा सहयोग कार्यक्रम, पंचायतों में भी विकास की निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. पंचायत स्तर पर हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित होगा.
इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों की निगरानी करना है.
हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थलों की सैर, सीतामढ़ी में 1000 करोड़ से बनेगा मां सीता मंदिर
बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का विस्तार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2100 रुपये में पटना का हेलीकॉप्टर से भ्रमण कराया जा रहा है. राजगीर, वाल्मीकिनगर, कैमूर और सासाराम जैसे पर्यटन स्थलों को भी इस सेवा से जोड़ने की योजना है.
सीतामढ़ी में करीब 1000 करोड़ रुपये की लागत से मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है. बोधगया और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के विकास पर भी काम होगा. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी गयी.
वहीं, बिहटा में 10 एकड़ जमीन पर तिरुपति बालाजी मंदिर निर्माण के लिए तिरुपति ट्रस्ट को जमीन उपलब्ध कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही.
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