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बांग्लादेश मौत की घाटी बन चुका है – शेख हसीना का तीखा बयान

Sheikh Hasina : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आज हिंसा और अराजकता के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है. साथ ही शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस से हालात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की.

Sheikh Hasina : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को देश की मौजूदा स्थिति को लेकर बेहद गंभीर और भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश खाई के बिल्कुल किनारे खड़ा है—एक ऐसा देश जो घायल है, लहूलुहान है और अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है. शेख हसीना के मुताबिक, पूरा देश अब एक विशाल जेल, फांसी का मैदान और मौत की घाटी में तब्दील हो चुका है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में महान मुक्ति संग्राम से मिली मातृभूमि आज चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों और विदेशी अपराधियों के हमलों से बर्बाद हो रही है. जो धरती कभी शांति और समृद्धि की पहचान थी, वह अब खून से सनी और दर्द से कराहती नजर आ रही है.

मोहम्मद यूनुस से सीधी अपील

शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से अपील करते हुए कहा कि वे अपने ही लोगों की अनदेखी करना बंद करें और देश को इस संकट से निकालने के लिए ठोस कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को फिर से मजबूत और सुरक्षित बनाना है, तो कुछ जरूरी फैसले तुरंत लेने होंगे.

शेख हसीना की पांच बड़ी मांगें

मीडिया से बातचीत में शेख हसीना ने अपनी पार्टी अवामी लीग की ओर से पांच अहम मांगें सामने रखीं. उनका कहना था कि ये कदम बीते एक साल से देश को बांटने वाली राजनीति को खत्म कर बांग्लादेश को फिर से एकजुट कर सकते हैं.

1️. लोकतंत्र की बहाली
गैर-कानूनी यूनुस प्रशासन को हटाकर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जाए.

2️. हिंसा पर तुरंत रोक
सड़कों पर रोज हो रही हिंसक घटनाओं को तत्काल समाप्त किया जाए.

3. कमजोर वर्गों की सुरक्षा
धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, लड़कियों और समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा की ठोस गारंटी दी जाए.

    4️. राजनीतिक दमन बंद हो
    पत्रकारों और अवामी लीग समेत विपक्षी दलों के नेताओं को डराने, चुप कराने और जेल भेजने के लिए किए जा रहे राजनीतिक मुकदमों पर रोक लगे.

    5️. निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच
    पिछले साल हुई घटनाओं की पूरी तरह निष्पक्ष जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र को आमंत्रित किया जाए.

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