Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) पर अब बहस सिर्फ सिद्धांत की नहीं, बल्कि समयसीमा की भी हो गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार स्पष्ट तौर पर 2029 का लक्ष्य सामने रखते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दी जाएगी. शाह ने कहा कि कुछ राज्यों में यह कानून पहले ही लागू हो चुका है, जबकि बाकी राज्यों में विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है.
उनके इस बयान को बीजेपी के अगले चुनावी एजेंडे के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2029 से पहले राज्य सरकारों के जरिए UCC लागू करने की दिशा में तेजी लाने का संकेत दिया गया है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों में समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है और इसे चरणबद्ध तरीके से राज्यों में लागू किया जाएगा.
दिल्ली बिल्डिंग हादसा में बड़ा एक्शन, MCD के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड
“2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू होगा।”
— Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) September 14, 2026
– माननीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी pic.twitter.com/XfsEL1N3ZV
Uniform Civil Code : पहली बार 2029 की तय की डेडलाइन
अमित शाह ने कहा कि NDA शासित सभी 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. उनके मुताबिक जिन राज्यों में कानून लागू नहीं हुआ है, वहां राज्य सरकारें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि अगला लोकसभा चुनाव होने से पहले यह वादा पूरा होगा.
तीन तलाक का जिक्र, महिलाओं के अधिकार पर जोर
गृह मंत्री ने कहा कि तीन तलाक खत्म करना मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बड़ा फैसला था. उन्होंने कहा कि महिलाओं को शादी के बाद अपने नाम पर संपत्ति रखने और विरासत में बराबरी के अधिकार मिलने जैसी व्यवस्थाएं सामाजिक न्याय को मजबूत करती हैं.
UCC में किन मामलों पर होंगे समान नियम
शाह ने बताया कि समान नागरिक संहिता के तहत शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के लिए समान नियम लागू करने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अन्य राज्यों में तैयारी जारी है.
घुसपैठ पर भी दोहराया सरकार का रुख
अपने संबोधन में अमित शाह ने अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से आए लोगों की पहचान कर कानून के अनुसार उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा. साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा का भी उल्लेख किया.
इसे भी पढ़ें-
