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Bihar News: बिहार परिवहन विभाग ने जिला स्तर पर कामकाज में लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाया है. विभाग की ओर से सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), सहायक जिला परिवहन पदाधिकारी (ADTO) और मोटर वाहन निरीक्षकों (MVI) के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. अब अधिकारियों को अवकाश पर जाने से पहले परिवहन मुख्यालय को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा. बिना सूचना छुट्टी लेने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
समीक्षा बैठक में सामने आई लापरवाही
सोमवार को हुई विभागीय समीक्षा के दौरान कई जिलों के अधिकारी अनुपस्थित पाए गए. इसके अलावा लंबित मामलों और काम में ढिलाई को लेकर भी शिकायतें सामने आईं. इसके बाद परिवहन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर प्रशासनिक व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है.
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लंबित मामलों पर होगी त्वरित कार्रवाई
परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम लोगों के कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वालों पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी सेवाएं तय समय सीमा के अंदर पूरी की जाएं, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े.
जिला परिवहन कार्यालयों की होगी परफॉर्मेंस जांच
विभाग ने जिला परिवहन कार्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का भी निर्णय लिया है. हर छह महीने पर जिलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और 10 अलग-अलग मानकों पर उनकी रैंकिंग तैयार की जाएगी.
बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को विभाग की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा. इसके लिए मुख्यालय स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि सभी जिलों की रिपोर्ट सही तरीके से तैयार हो सके.
हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट
सभी जिला परिवहन कार्यालयों को अब हर महीने अपने कामकाज की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी. इसकी जिम्मेदारी संबंधित DTO को दी गई है.
रिपोर्ट में यह बताना होगा कि कितने लोगों के कार्य पूरे किए गए, विभाग को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कितने आवेदन लंबित हैं और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से आए आवेदनों का कितना निपटारा हुआ. विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकेगी.
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