Pension KYC Update: बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को गरीब, वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा माना जाता है. हर महीने मिलने वाली यह पेंशन राशि उनके दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है. लेकिन इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. इसी नियम का पालन नहीं होने के कारण पूर्णिया जिले में बड़ी संख्या में लाभुकों की पेंशन फिलहाल रोक दी गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है.
भवानीपुर प्रखंड में हजारों लाभुक प्रभावित
पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड से सामने आए आंकड़ों के अनुसार यहां कुल 17,046 पेंशनधारक दर्ज हैं. इनमें से 11,899 लाभुकों ने अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है और उन्हें पेंशन मिल रही है. वहीं 5,147 लोग अभी भी KYC अपडेट नहीं करा पाए हैं. इन लाभुकों का भुगतान सिस्टम से रोक दिया गया है, जिसके कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है.
ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी बनी बड़ी समस्या
स्थानीय स्तर पर जांच में यह बात सामने आई है कि कई लाभुकों को KYC प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है. कुछ लोग तकनीकी कारणों से प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ को बैंक, CSC केंद्र या कैंप तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है. इस वजह से बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं.
लगभग 30 प्रतिशत लाभुक अब भी बाहर
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 30 प्रतिशत लाभुकों ने अब तक KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसका सीधा असर उनके मासिक पेंशन पर पड़ा है. कई बुजुर्ग और जरूरतमंद लोगों के सामने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की समस्या खड़ी हो गई है.
पेंशन बंद होने से बढ़ी चिंता
पेंशन रुकने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों के बीच चिंता और असंतोष का माहौल देखा जा रहा है. कई लोग प्रशासनिक केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनकी KYC पूरी हो सके और पेंशन फिर से शुरू हो जाए.
प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी
भवानीपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने स्पष्ट कहा है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार KYC प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा. उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों की KYC अधूरी रहेगी, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा. उन्होंने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कराएं.
आगे सख्ती बढ़ाने के संकेत
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और बिना KYC किसी भी परिस्थिति में भुगतान जारी नहीं किया जाएगा. आने वाले समय में विशेष कैंप लगाकर बचे हुए लाभुकों की प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी भी की जा रही है, ताकि किसी को योजना से वंचित न रहना पड़े.
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