इस खबर में क्या है?
Bihar News: बिहार में सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलों को निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि अब समय पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कर्मचारियों को तय समय पर कार्यालय पहुंचना होगा और पूरे कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी. आदेश के अनुसार अब औचक निरीक्षण भी होंगे और अनुपस्थित या देर से पहुंचने वालों पर कार्रवाई तय मानी जाएगी.
लेटलतीफी पर सीधा असर सैलरी पर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देर से आने की आदत अब महंगी पड़ेगी. यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में छुट्टी उपलब्ध नहीं है और वह निर्धारित समय से देरी करता है, तो उस अवधि का वेतन काटा जाएगा. यानी अब समय की अनदेखी सीधे आर्थिक नुकसान का कारण बनेगी.
उपस्थिति के आधार पर ही बनेगा वेतन
सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कर्मचारियों का वेतन बिल उनकी उपस्थिति के आधार पर ही तैयार किया जाए. अगर इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बरती जाती है, तो जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की भी तय होगी. इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि काम के अनुसार ही भुगतान हो.
कार्यालय समय को लेकर साफ गाइडलाइन
सरकार ने विभिन्न कार्यालयों के लिए समय भी तय कर दिया है. पांच दिन वाले कार्य सप्ताह में दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे, जिसमें दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा. वहीं महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है.
क्षेत्रीय दफ्तरों में अलग व्यवस्था
कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे प्रमंडलीय आयुक्त, महाधिवक्ता और मुख्य अभियंता कार्यालयों में छह दिन का कार्य सप्ताह लागू रहेगा. इन दफ्तरों का समय सामान्य दिनों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा. सर्दियों में इसमें हल्का बदलाव करते हुए सुबह 10:30 बजे से काम शुरू होगा.
बायोमेट्रिक उपस्थिति पर जोर
सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को पहले से अनिवार्य कर रखा है, लेकिन अब इसके पालन को और सख्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि समय पालन में ढिलाई से कामकाज प्रभावित होता है, इसलिए उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करना जरूरी है.
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