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Bihar News : शहर के सुनियोजित विकास और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए भागलपुर को बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है. विश्व बैंक के सहयोग से संचालित होने वाली इस योजना के तहत सड़क, जलनिकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और शहरी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा. सरकार का उद्देश्य भागलपुर को आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है.
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार इस कार्यक्रम को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को भेजा जायेगा. केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. इसके बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जायेगा.
10 वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
राज्य सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से यह कार्यक्रम अगले 10 वर्षों तक संचालित किया जायेगा. इसे तीन चरणों में लागू करने की तैयारी है. योजना को राज्य में सतत और जलवायु-संवेदनशील शहरी विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
विश्व बैंक देगा 500 मिलियन डॉलर की सहायता
बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक की ओर से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. वहीं राज्य सरकार भी 215 मिलियन डॉलर का अंशदान देगी. इस तरह पूरी परियोजना की लागत 715 मिलियन डॉलर निर्धारित की गयी है. राज्य मंत्रिपरिषद की 6 मई 2026 को हुई बैठक में योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है.
भागलपुर में इन सुविधाओं पर रहेगा फोकस
योजना के तहत शहर में कई आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी है. इनमें शामिल हैं :
- सड़क और यातायात व्यवस्था का विकास
- जलनिकासी प्रणाली को मजबूत बनाना
- सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार
- शहरी आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाना
- निजी निवेश को प्रोत्साहन देना
- नगर निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाना
- रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि सुनियोजित शहरी विकास से भागलपुर में रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और शहर में निवेश बढ़ेगा. आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से लोगों को बेहतर शहरी वातावरण उपलब्ध कराने की योजना है.
तीन चरणों में जारी होगी राशि
चरण-1 (2027-2030)
215 मिलियन डॉलर
चरण-2 (2030-2035)
357 मिलियन डॉलर
चरण-3 (2033-2037)
143 मिलियन डॉलर
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