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पूर्व मुख्यमंत्री के जिला नालंदा में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, निगरानी ने 14 अधिकारी-कर्मियों को रिश्वत लेते दबोचा

Bihar News: नालंदा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई में 11 ट्रैप में 14 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है. नगरनौसा प्रखंड को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बताया जा रहा है.

Bihar News: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं. वर्ष 2025 और 2026 के दौरान जिले में कुल 11 ट्रैप कार्रवाई की गई, जिनमें पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, बिजली और अन्य विभागों के 14 अधिकारी एवं कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं. नगरनौसा प्रखंड भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है. सबसे बड़ी ट्रैप कार्रवाई 25 अप्रैल 2026 को हुई जब राजगीर थाना के दारोगा देवकांत कुमार को 90 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी के मामले

स्वास्थ्य विभाग में आशा बहाली और अन्य कार्यों के नाम पर कई घूसखोरी के मामले सामने आए हैं. बीएसएम मनजीत कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया जबकि बीसीएम आशुतोष कुमार को 40 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

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आंगनबाड़ी और प्रशासनिक विभाग में कार्रवाई

नगरनौसा में आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी को 3,200 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. आरोप था कि पोषाहार पंजी पर हस्ताक्षर और सरकारी कार्यों के बदले कमीशन मांगा जा रहा था. इसी क्षेत्र में बीपीआरओ को 12 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया.

शिक्षा विभाग में बड़ी गिरफ्तारियां

चंडी बीआरसी में संसाधन शिक्षक मनोज कुमार वर्मा को 17 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में बीईओ पुष्पा कुमारी का नाम सामने आया. हिलसा में डीपीओ अनिल कुमार और शिक्षक संजय कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. बिहारशरीफ डीईओ कार्यालय के पूर्व लिपिक राज किशोर सिन्हा को 1,600 रुपये रिश्वत मामले में अदालत ने दो वर्ष की सजा सुनाई.

राजस्व विभाग में जमीन घोटाले

राजगीर अंचल के राजस्व कर्मचारी अखिलेश साह को जमीन परिमार्जन के नाम पर 45 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. करायपरसुराय में हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4,500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया.

बिजली विभाग में रिश्वतखोरी का खुलासा

इस्लामपुर के जेई नीतीश कुमार और कर्मचारी देवेंद्र कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

केस स्टडी 01: महिला पर्यवेक्षिका 3200 रुपये लेते गिरफ्तार

नगरनौसा में 6 मई 2026 को आंगनबाड़ी महिला पर्यवेक्षिका सुषमा कुमारी को 3,200 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया. आरोप था कि पोषाहार पंजी पर हस्ताक्षर और अन्य कार्यों के बदले कमीशन मांगा जा रहा था.

केस स्टडी 02: राजगीर थाना दारोगा 90 हजार में गिरफ्तार

25 अप्रैल 2026 को राजगीर थाना के एसआई देवकांत कुमार को 90 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. यह वर्ष की सबसे बड़ी ट्रैप कार्रवाई रही.

केस स्टडी 03: आशा बहाली घोटाला

नगरनौसा में 26 मार्च 2026 को बीसीएम मनजीत कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. आशा बहाली के लिए 25 हजार रुपये मांगने का आरोप था.

केस स्टडी 04: बीपीआरओ घूस मामला

20 मार्च 2026 को नगरनौसा बीपीआरओ को 12 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

केस स्टडी 05: शिक्षा विभाग कार्रवाई

16 मार्च 2026 को चंडी बीआरसी में संसाधन शिक्षक मनोज कुमार वर्मा को 17 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया. बीईओ पुष्पा कुमारी का नाम सामने आया.

केस स्टडी 06: राजगीर जमीन मामला

3 फरवरी 2026 को राजगीर अंचल के राजस्व कर्मचारी अखिलेश साह को 45 हजार रुपये लेते गिरफ्तार किया गया.

केस स्टडी 07: बिजली विभाग गिरफ्तारी

नवंबर 2025 में इस्लामपुर जेई नीतीश कुमार और कर्मचारी देवेंद्र कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया.

केस स्टडी 08: हल्का कर्मचारी मामला

नवंबर 2025 में करायपरसुराय हल्का कर्मचारी संजय कुमार को 4,500 रुपये लेते पकड़ा गया.

केस स्टडी 09: बीसीएम गिरफ्तारी

अगस्त 2025 में इस्लामपुर बीसीएम आशुतोष कुमार को 40 हजार रुपये लेते गिरफ्तार किया गया.

केस स्टडी 10: डीईओ कार्यालय सजा मामला

जुलाई 2025 में बिहारशरीफ डीईओ कार्यालय के पूर्व लिपिक राज किशोर सिन्हा को 1,600 रुपये मामले में दोषी ठहराकर दो वर्ष की सजा दी गई.

केस स्टडी 11: हिलसा शिक्षा विभाग

23 जून 2025 को डीपीओ अनिल कुमार और शिक्षक संजय कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार और शिकायतें

जिले में अंचल, थाना और कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई फाइलें लंबित पड़ी हैं और कमीशन के विवाद में काम प्रभावित हो रहा है. जिला निगरानी समिति को हर साल दर्जनों शिकायतें मिलती हैं, लेकिन कार्रवाई सीमित है. कई कार्यालयों में निगरानी समिति का संपर्क नंबर तक प्रदर्शित नहीं है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण कई अधिकारी बेखौफ होकर रिश्वत मांगते हैं.

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सोनी कुमारी
सोनी कुमारी
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