Building Regularization Scheme: भवनों को नियमित कराने के लिए राज्य सरकार की योजना के तहत आवेदन जमा करने वाले 4542 लोगों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है. आवेदन लेने के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से नक्शों की जांच और नियमितीकरण की आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है. योजना बंद हुए 83 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पोर्टल के दोबारा शुरू होने की स्थिति अब भी साफ नहीं है. सबसे ज्यादा आवेदन रांची नगर निगम में 1642 और आरआरडीए में 539 जमा हुए हैं.
ऐसे में हजारों आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित निकायों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें पोर्टल शुरू होने तक इंतजार करने को कहा जा रहा है.
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Building Regularization Scheme: 4542 आवेदनों पर आगे नहीं बढ़ी कार्रवाई
राज्यभर से भवन नियमितीकरण के लिए 4542 आवेदन जमा हुए हैं. इनमें रांची नगर निगम में 1642 और आरआरडीए में 539 आवेदन हैं. अन्य नगर निकायों में भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने भवनों को नियमित कराने के लिए आवेदन किया है. आवेदन जमा होने के बाद अब इन लोगों की नजर पोर्टल शुरू होने पर टिकी है.
पोर्टल खुलने के बाद ही होगी नक्शों की जांच
नियमितीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिये पूरी की जानी है. इसी माध्यम से आवेदन और दस्तावेजों की जांच, आपत्तियों का निबटारा और नक्शों को नियमित करने की कार्रवाई आगे बढ़नी है. पोर्टल बंद होने के कारण निकायों के पास आवेदन पहुंचने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.
आवेदक निकायों के लगा रहे चक्कर
अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए लोग नगर निगम और आरआरडीए कार्यालय पहुंच रहे हैं. वहां उन्हें बताया जा रहा है कि फिलहाल पोर्टल बंद है. पोर्टल शुरू होने के बाद ही उनके आवेदन और नक्शे पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. इससे आवेदन जमा करने के बावजूद लोगों को नियमितीकरण की अगली प्रक्रिया के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
अधिकारियों को भी पोर्टल शुरू होने का इंतजार
आवेदकों के साथ नगर निकायों के अधिकारी भी ऑनलाइन पोर्टल के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल शुरू होने के बाद ही लंबित आवेदनों की जांच और आगे की कार्रवाई संभव होगी.
नियमितीकरण के इंतजार के बीच अवैध भवनों पर कार्रवाई
एक ओर भवन मालिक अपने आवेदन पर कार्रवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम और आरआरडीए की ओर से अवैध भवनों के खिलाफ नोटिस जारी कर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. इससे नियमितीकरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों की परेशानी और बढ़ रही है.
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आर्किटेक्ट सुजीत भगत ने कहा कि आवेदन जमा होने के बाद पोर्टल बंद रहने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. जनता नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है, जबकि निगम और आरआरडीए की ओर से अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
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