Bihar Education Department Transfer: बिहार के शिक्षा विभाग में 34 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है. अपर मुख्य सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में विभाग ने एक साथ 10 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) का तबादला कर दिया है. इस फेरबदल में पटना, भागलपुर, सीवान, नवादा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी समेत कई जिलों के अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं. वहीं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है.
पटना से बिहार बोर्ड तक बदली जिम्मेदारी, कई अधिकारियों को मिली नई पोस्टिंग
शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सरस्वती कुमारी को पटना का नया जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है. अब तक पटना के DEO रहे योगेश कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजा गया है. पूर्वी चंपारण के राजन कुमार गिरी और नवादा के दीपक कुमार को भी बिहार बोर्ड से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
इस बदलाव के साथ ही जिला स्तर से लेकर बिहार बोर्ड तक अधिकारियों के कामकाज और तैनाती में फेरबदल किया गया है.
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सीवान, भागलपुर और नवादा में नए DEO की तैनाती
सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यालय के योजना एवं अनुश्रवण कोषांग में सहायक निदेशक बनाया गया है. उनकी जगह सीतामढ़ी के राघवेंद्र मणि त्रिपाठी को सीवान की जिम्मेदारी दी गई है.
वहीं, बिहार बोर्ड के उप सचिव मुकेश कुमार अब भागलपुर के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे. दिनेश कुमार पासवान को सीतामढ़ी, प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को पूर्वी चंपारण और सुभाष कुमार को नवादा का DEO नियुक्त किया गया है.
9 DPO के तबादले से इन जिलों में भी बदले अधिकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ 9 जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों का भी तबादला किया गया है. इसके तहत विनय कुमार सुमन को खगड़िया, आनंद कुमार को मुंगेर, विकास कुमार डीएन को औरंगाबाद, तारिक सज्जाद को मधेपुरा और रजनीश कुमार साहू को भागलपुर भेजा गया है.
इसके अलावा भोला कुमार कर्ण को गोपालगंज और कुमार अभिजीत को पूर्वी चंपारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है. SCERT के सहायक निदेशक राजीव कुमार और रवि कुमार को बक्सर का DPO नियुक्त किया गया है.
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वेतन भुगतान के नाम पर 34.11 करोड़ की अवैध निकासी का खुलासा
शिक्षा विभाग में अधिकारियों के तबादले के बीच 34 करोड़ 11 लाख 56 हजार 604 रुपये की अवैध निकासी का मामला भी चर्चा में है. जानकारी के मुताबिक, वेतन भुगतान के नाम पर इतनी बड़ी रकम की निकासी की गई थी. विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ.
अधिकारियों के मुताबिक, अवैध रूप से निकाली गई रकम में से अब तक करीब 29 करोड़ रुपये वापस कराए जा चुके हैं. इस मामले के सामने आने के बाद विभाग में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हुई है. इसी बीच 10 जिलों के DEO और 9 DPO के तबादले का आदेश जारी किया गया है.
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