Bihar Cabinet Decision : राज्य सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की. बैठक में रोजगार, पर्यटन, खनन, स्वास्थ्य सेवाओं, शहरी विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई मामलों पर निर्णय लिए गए. सरकार के इन फैसलों का असर युवाओं, खिलाड़ियों, पर्यटकों और विभिन्न विभागों के कामकाज पर देखने को मिलेगा.
कम उम्र में सरकारी नौकरी का अवसर
बैठक में नागरिक सुरक्षा विभाग के आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई. नए प्रावधान के अनुसार अब इस पद के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष होगी. साथ ही नियुक्त अभ्यर्थियों की प्रोबेशन अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गई है. इस बदलाव से इंटर पास युवाओं को पहले की तुलना में जल्दी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा.
हवाई सेवाओं के जरिए पर्यटन को बढ़ावा
पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026’ को स्वीकृति दी गई है. इस योजना के माध्यम से हेलीकॉप्टर और अन्य हवाई सेवाओं का उपयोग कर पर्यटकों को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन गतिविधियों में विस्तार होगा.
वैशाली के बौद्ध परिसर के संचालन की तैयारी
वैशाली में निर्माणाधीन बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप के संचालन और रखरखाव के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. इसके लिए सोसायटी का निबंधन कराया जा चुका है. निर्णय का उद्देश्य इस परिसर के प्रबंधन को व्यवस्थित रूप देना है.
नदियों में बालू की स्थिति का होगा वैज्ञानिक अध्ययन
खनन गतिविधियों से जुड़े फैसलों के तहत सोन, किऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदी में उपलब्ध बालू का आकलन कराने की अनुमति दी गई है. इस कार्य के लिए 2.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. अध्ययन रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त होगी कि वर्षा के बाद नदियों में कितनी मात्रा में नई बालू जमा हुई है और आगे की खनन प्रक्रिया किस आधार पर तय की जाए.
खिलाड़ियों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी निर्णय
मंत्रिपरिषद ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी. इसके अलावा बिहार राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद के लिए नई नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई, जिससे परिषद के कार्य संचालन और नियामकीय व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा.
खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी प्रक्रिया को लेकर फैसला
राज्य के चिन्हित पत्थर खनन क्षेत्रों की ई-नीलामी से पहले आवश्यक खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बिहार राज्य खनन निगम को नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया. इससे संबंधित प्रक्रियाओं का संचालन एक ही एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा.
आवास बोर्ड को भूमि खरीदने की अनुमति
ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार राज्य आवास बोर्ड को जमीन खरीदने और आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है. यह फैसला भविष्य की आवासीय और निवेश परियोजनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है.
निगम, सुरक्षा बल और विधानसभा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी
बैठक में अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम को NSKFDC के टर्म लोन की बकाया राशि के भुगतान के लिए 21.95 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. वहीं गया जिले में CISF की आरक्षित वाहिनी की स्थापना के लिए 50 एकड़ सरकारी भूमि केंद्र सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ.
इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक पद पर कार्यरत राजीव कुमार के संविदा कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने लिया.
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